फेवाताल अतिक्रमण केही तथ्य :

फेवाताल अतिक्रमणको छानबिन गर्ने उपत्यका नगर विकास समितिको प्रतिवेदन सार्वजनिक नहुँदै यो समाचार पहिलोपल्ट सन् २०१२ को अप्रिल २५ मा ‘नागरिक’ दैनिकमा प्रकाशित भएको हो । उक्त छानबिन समितिको प्रतिवेदनकै आधारमा फेवाताल अतिक्रमण सम्बन्धी कैयन् फलोअप समाचार सोही समयमा श्रृंखलाबद्ध रुपमा ‘नागरिक’ दैनिकमा प्रकाशित भएका थिए ।

फेवाताल अतिक्रमणको समाचार संकलन गर्ने क्रममा मैले कैयन् दिन, साता र महिना ताल क्षेत्र, आसपासका बस्ती, सरकारी र नीजि निकायहरु, तालको जग्गा धितोमा राखेर ऋण दिने बैंकहरु चहारेको थिएँ ।

तालको सार्वजनिक सम्पत्ति खुलेआम अतिक्रमण गर्नेहरु त्यतिबेलादेखि नै राजनीतिक शक्ति, विभिन्न पद र ओहोदाको दुरुपयोग गर्थे । यो क्रम आज एक दशक नाघिसक्दा पनि अझै जारी छ । अझ अहिले त पोखरा महानगरपालिका साविकको ताल क्षेत्रको मापदण्ड नै संशोधन गर्ने क्रममा रहेको सुन्दा आश्चर्य लागेको छ । यसले तालको ठूलो भुभाग अतिक्रमणकारीको पोल्टामा सधैंका लागि जाने वैधानिकता पाउने छ ।
राजनीतिक निकटता, अर्थको चलखेल, शक्तिको आड र डरधम्कीमा सायद् महानगर पदाधिकारी लम्पसार परे होलान् । अन्यथा यस्तो हुने थिएन ।
लगातारको समाचार प्रकाशनसँगै छानबिन प्रतिवेदन तयार भएपछि तत्कालिन प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईलाई प्रतिवेदन बुझाउने टोलीमा संयोगवस म पनि सिंहदरबार पुगेको थिएँ ।
फेवाताल अतिक्रमणसँग सम्बनि्धत एक दशक पुराना केही समाचार यहाँ उल्लेख गरेको छु ।